चाखलाग्दो इतिहास बोकेका पहाड़का नगरपालिकाहरूमा

90-को दशकसम्म राजनीति नै थिएन


  • मोहन लामा, दार्जीलिङ

सन् 1994-देखि भने यी नगरपालिकाहरुमा राजनीतिले स्थान ओगट्न थाल्यो अनि नगरपालिकामा राजनीतिनै पूर्णरूपले प्रभावी बनेको छ। सन् 1994 अघिसम्म पहाड़का नगरपालिका चुनाउहरुमा समाजका सचेतवर्ग, बुद्धिजीवी अनि योग्य व्यक्ति आदिले भाग लिन्थे अनि जनताले पनि यस्तै व्यक्तिहरुलाई नगरपार्षदका रूपमा निेर्वाचित गर्थे।


दार्जीलिङ नगरपालिका

दार्जीलिङ पहाड़का नगरपालिकाहरुमा 80-को दशकसम्म चुनाउ हुन्थ्यो, तर त्यसमा राजनैतिक पार्टीहरुले भागनै लिंदैन थिए। नगरवासी जनताले आ-आफ्नो वार्डबाट योग्य, अराजनैतिक अनि समाजसेवी व्यक्तित्वहरुलाई नगरपार्षद बनाउँथे। तर सन् 1994-देखि भने यी नगरपालिकाहरुमा राजनीतिले स्थान ओगट्न थाल्यो अनि नगरपालिकामा राजनीतिनै पूर्णरूपले प्रभावी बनेको छ। सन् 1994 अघिसम्म पहाड़का नगरपालिका चुनाउहरुमा समाजका सचेतवर्ग, बुद्धिजीवी अनि योग्य व्यक्ति आदिले भाग लिन्थे अनि जनताले पनि यस्तै व्यक्तिहरुलाई नगरपार्षदका रूपमा निेर्वाचित गर्थे। आज पहाड़का नगरपालिकाहरुको स्थिति बेग्लै छ अनि अराजनैतिक व्यक्तित्वहरु नगरपालिकाको चुनाउबाट टाड़ै बस्ने गरेका छन्। अलग राज्य गोर्खाल्यान्डको माग लिएर सन् 1980-मा गोरामुमो (गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा)-को गठन भएपछि अनि सन् 1988-मा क्षेत्रीय व्यवस्थास्वरूप दार्जीलिङको लागि दागोपाप (दार्जीलिङ गोर्खा पार्वत्य परिषद)-को गठन भएपछि यता प्रथमपल्ट दार्जीलिङ नगरपालिकासँगै खरसाङ अनि कालेबुङ नगरपालिकामा पनि पूर्णरूपले राजनीतिले प्रवेश गरेको थियो।

तर बंगालमा बाममोर्चाको सत्ता रहेकै समय उक्त सरकारले सन् 1985-मा मिरिकलाई नोटिफाइड क्षेत्रको मान्यता दिएको थियो अनि त्यसै वर्ष भएको चुनाउमा यस नोटिफाइड इलाकाका 9 वटै वार्ड माकपाको कब्जामा आएका थिए। यसबाट दार्जीलिङ पहाड़का तीनवटा नगरपालिकामा राजनीतिले सन् 1994-देखि मात्रै पाइला टेक्न शुरू गरे पनि मिरिक नोटिफाइड इलाका आफ्नो गठनसँगै राजनीतिमा चुर्लुम्मै डुबेको छ। यसै क्रमबीच यसपालि पनि यी चारवटा नगरपालिका क्षेत्रका लगभग 1 लाख 30 हजार मतदाताको नामावली मतदानको लागि तयार भइसकेको छ। यसै चुनाउको लागि सम्भवतः भोलि 17 अप्रेलको दिन राज्य चुनाउ आयोगले नगरपालिका चुनाउको घोषणा गर्नेछ, यसपछि अझै पहाड़को नगरपालिका चुनाउको माहौल गतिलै हिसाबले तात्तिएर जाने निश्‍चित छ। पहाड़का यी नगरपालिकाहरुको इतिहास कस्तो थियो भन्नेबारे यहाँ संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत गरिएको छ।

दार्जीलिङ नगरपालिका

सन् 1950, भारत स्वतन्त्र हुने छाँटकाँट पनि थिएन, भारतभरिनै अंग्रेज शा

खरसाङ नगरपालिका

सकहरुको हलचल थियो। त्यस्तै स्थितिमा भए पनि सन् 1850-मा दार्जींलिङमा नगरपालिकाको स्थापना भएको थियो। वर्ष 2011-को जनगनणाअनुसार, दार्जीलिङ नगरपालिका क्षेत्रको जनसंख्या 1,20,414 थियो भने यस वर्षको नगरपालिका चुनाउमा यस क्षेत्रका 62,829 जनाले आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गर्न सक्नेछन्। दार्जीलिङ नगरपालिकाको इतिहास पनि खुबै चाखलाग्दो छ।

आजभन्दा 167 वर्षअघि स्थापना भएको दार्जीलिङ नगरपालिकामा दार्जीलिङकै गोर्खा समुदायबाट अध्यक्ष अनि उपाध्यक्ष पदमा निर्वाचित हुने व्यक्ति हुन् जेबी थापा। उनले सन् 1936-देखिनै नगरपालिका चुनाउमा भाग लिएर त्यस बेलाको 6 नम्बर कोलिन्टन वार्डबाट निर्वाचित बन्दै 1970-सम्म लगातार यसै वार्डबाट नगरपार्षद बने पनि भारत स्वतन्त्रताको लगभग 18 वर्षपछि मात्रै नगरपालिकाका उपाध्यक्ष बन्ने अवसर पाएका थिए भने सन् 1970 सम्म उनी पहिलो गोर्खा अध्यक्ष पनि बनेका थिए। उनकै उपाध्यक्ष अनि अध्यक्षकालमा नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित जुनियर हाई स्कूलहरूले सरकारी मान्यता पनि पाएको थियो। तर यस समयसम्म दार्जीलिङ नगरपालिकामा राजनीतिले पाइला टेक्न पाएको थिएन। त्यस समय नगरपालिकामा निर्वाचनको साटो मनोनयनकै चलन थियो। तर सन् 1994-मा गोरामुमोले राजनैतिकरूपमा यस नगरपालिकामा भाग लिएपछि वर्ष 2004-सम्मनै यसैको नेतृत्वमा दार्जीलिङ नगरपालिका सञ्चालन भएको थियो।

सन् 1994 र 1999-मा गोरामुमोद्वारा गठन गरिएको दार्जीलिङ नगरपालिका बोर्डमा दुइपल्टनै तत्कालीन गोरामुमो नेता डीके प्रधान अध्यक्ष बनेका थिए अनि उनकै नगरपालिका अध्यक्षकालमा दार्जीलिङ नगरपालिकालाई ‘डी’ श्रेणीबाट ‘ए’ श्रेणीमा बढोत्तरी गराउने कार्य पनि भएको थियो। यति मात्रै होइन, उनकै शासनकालमा दार्जीलिङ नगरपालिका क्षेत्रमा रहेका 26 वटा वार्डलाई बढाएर 32 वटा वार्ड पनि बनाइएको थियो। 26 अगस्त 1998-मा देशकै सबैभन्दा पुरानो एक प्रशासनिक संस्था दार्जीलिङ नगरपालिकालाई पश्‍चिम बंगालको ‘डी’ दर्जाको नगरपालिकाबाट ‘ए’ दर्जामा बढोत्तरी गराउने कार्य भएको थियो। यसका साथै दार्जीलिङ नगरपालिकाले ‘ए’ श्रेणीको दर्जा प्राप्त गरेपछि यसलाई नगरनिगम बनाउने प्रयास पनि भएको हो, तर यहाँको राजनैतिक चाप वा अनिच्छाको कारण यस नगरपालिकालाई नगरनिगम बनाउने प्रयास विङ्गल बनेको थियो। यसैबीच, डीके प्रधानको नगरपालिकामा दोस्रो कार्यकाल पूर्ण हुन नपाई तत्कालीन गोरामुमोले एक व्यक्ति-एक पदको नियम लागू गरेर उनलाई अध्यक्ष पदबाट हटायो अनि उनको साटो पासाङ भोटियालाई नगरपालिका अध्यक्ष बनाएको थियो। पासाङ भोटियाको नेतृत्वमा गठन भएको नगरपालिकाको उक्त नयाँ बोर्डले पुरानो बोर्डद्वारा नगरनिगम बनाउने लिएको प्रस्तावलाई पनि रद्द गरेको थियो। त्यस समय डीके प्रधान दार्जीलिङ नगरपालिकाका अध्यक्षसँगै दार्जीलिङका विधायक पनि थिए।

खरसाङ नगरपालिका

खरसाङ नगरपालिका अविभाजित बंगालको सबैभन्दा पुरानो एउटा नगरपालिका हो। जहाँ सन् 2011-को मतगनणनाअनुसार, खरसाङ नगरपालिका क्षेत्रको जनसंख्या 42,346 थियो भने यसपालि यस नगरपालिकाको मतदाता संख्या 20,748 छ। सन् 1879-मा स्थापना भएको खरसाङ नगरपालिकाको इतिहास पनि कम रोचक छैन। खरसाङ नगरपालिकाको स्थापना भएको लगभग 11 वर्षपछि मात्रै खरसाङले पूर्ण महकुमाको दर्जा पाएको थियो, त्यो वर्ष थियो सन् 1890। तर यसअघि खरसाङ नगरपालिकाको स्थापना भएपछि प्रथमपल्ट खरसाङका महकुमा अधिकारी रहेका ए. अर्ललाई तत्कालीन उपराज्यपालले 14 अप्रेल 1891-मा एक अधिसूचना जारी गरेर खरसाङ नगरपालिकाका अध्यक्ष नियुक्त गरेका थिए।

भारत स्वतन्त्र नभएसम्म खरसाङ नगरपालिकामा 12 जना नगरपार्षद हुन्थे भने 4 जनालाई सरकारद्वारा मनोनित गरिन्थ्यो। यसरीनै चलिरहेको थियो खरसाङ नगरपालिका अनि भारत स्वतन्त्र भएको लगभग 6 वर्षपछि अर्थात 14 मार्च 1953-को दिन खरसाङ नगरपालिकाका मोठ 9 वटा वार्डमा आम चुनाउ भयो, जुन चुनाउमा जीत हासिल गरेका पीटी लामा नगरपालिकाका अध्यक्ष बने अनि उनले खरसाङ नगरपालिकामा सन् 1957-देखि 1977-सम्मनै यो कार्यभार सम्हालेका थिए।

यसपछि प्रथमपल्ट सन् 1994-मा खरसाङ नगरपालिका चुनाउमा राजनैतिक पार्टीहरुले सहभागिता जनाउन शुरू गरेका थिए। यसअघिसम्म खरसाङ नगरपालिकामा राजनैतिक पार्टीहरुकै उम्मेद्वार खड़ा भए पनि उनीहरूले स्वतन्त्र उम्मेद्वारका रूपमा चुनाउ लड़्ने गरेको जानकारी पाइएको छ। यसपछि सन् 1999-मा आसन आरक्षणको सुविधा लागू गरिएको थियो। यसका साथै खरसाङ नगरपालिकाका 9 वटा वार्डलाई पुनः सिमाङ्कन गरी 20 वटा बनाइएको थियो। जुन अहिलेसम्म पनि यथावत छ।

कालेबुङ नगरपालिका

भारत स्वतन्त्र हुनभन्दा दुइ वर्षअघि सन् 1945-मा मात्रै कालेबुङ नगरपालिकाको स्थापना भएको थियो। यद्यपि, कालेबुङ नगरपालिका स्थापनाको प्रक्रिया सन् 1939-देखिनै शुरू भएको थियो। जहाँ 1945-मा मात्रै नगरपालिका बन्न सकेको थियो। यस नगरपालिका क्षेत्रमा वर्ष 2011-को जनगनणाअनुसार, जनसंख्या दार्जीलिङ नगरपालिका क्षेत्रको तुलनामा लगभग आधाभन्दा पनि कम्ति अर्थात 49,403 मात्रै थियो। यद्यपि, यस नगरपालिका क्षेत्रका 35,869 मतदाता यसपालिको नगरपालिका चुनाउमा मतदान गर्न सूचीवद्ध भएका छन्। कालेबुङ नगरपालिकामा पनि विगतमा वार्डका योग्य व्यक्ति, बुद्धिजीवी, समाजसेवी आदिलाईनै नगरपार्षद बनाउने चलन थियो। तर यस नगरपालिकामा 80-को दशकदेखि भने राजनीति पसेको कालेबुङका केही पुराना व्यक्तिहरुले बताएका छन्।

मिरिक नोटिफाइड क्षेत्र

दार्जीलिङ पहाड़को सबैभन्दा कान्छो नगरपालिका हो मिरिक नोटिफाइड क्षेत्र। जसको वर्ष 2011-को मतगणनाअनुसार, जनसंख्या 11,513 थियो भने यसपालिको चुनाउमा यस नोटिफाइड क्षेत्रका मोठ 8,875 मतदाता मतदानको लागि सक्षम बन्नेछन्। जसले अहिलेसम्म पनि पूर्ण नगरपालिकाको दर्जा पाएको छैन। राज्यमा बाममोर्चाको सरकार रहेकै समय सन् 1985-मा मिरिकको थर्बु चियाबगानको आधासरो जमीनलाई गाभेर मिरिक नोटिफाइड क्षेत्रको स्थापना गरिएको थियो अनि यसमा 9 वटा वार्डहरु बनाइएको छ। यद्यपि, दार्जीलिङ पहाड़का अन्य नगरपालिकाहरुको स्थापना भएको कैयौं वर्षपछि मात्रै यी नगरपालिकाहरूमा राजनीतिले प्रवेश गर्ने मौका पाए पनि मिरिक नोटिफाइड वा नगरपालिकाले आफ्नो स्थापनासितै राजनीति देख्दै आइरहेको छ। फलस्वरूप सन् 1985-मा भएको मिरिक नगरपालिका चुनाउमा माकपाले 9 वटै वार्डमा आफ्नो कब्जा जमाएको थियो भने सन् 1995-मा भएको यस नगरपालिकाको चुनाउमा गोरामुमो यस नगरपालिकाका सम्पूर्ण वार्डहरुमा निर्विरोध विजयी बनेको थियो। तर दार्जीलिङ पहाड़को राजनीतिमा गोर्खाल्यान्डको माग गर्दै गोजमुमोको जन्म भएपछि पहाड़का चारैवटा नगरपालिकामा गोजमुमोकै वर्चस्व कायम थियो।

 

 

 

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया