सुप्रिम कोर्टले दियो निर्देशः दार्जीलिङबाट 7 कम्पनी अर्द्ध सैनिक बल हटाउने

दिल्लीः सुप्रिम कोर्टले दार्जीलिङबाट 7 कम्पनी अर्द्ध सैनिक बल हटाउने निर्देश दिएको छ। कोर्टले पहाडमा 8 कम्पनी अर्ध सैनिक बल मात्र रहने बताएको छ। कलकत्त हाइ कोर्टको आदेशलाई चुनौती दिँदै केन्द्रले सुप्रिम कोर्टमा मुद्दा हालेको थियो।

सुप्रिम कोर्टले यही मुद्दाबारे सुनवाई गर्दै  यो निर्णय सुनाएको हो। सुप्रिम कोर्टले भनेको छ, उप्रान्त यस मुद्दामा हाइकोर्टले हस्तक्षेप गर्न पाउनेछैन।

यस सम्बन्धित मुद्दाको आउँदो सुनवाई 27 नोभम्बरको दिन हुने भएको छ।

दार्जीलिङ पहाडमा परिचालन गरिएको 7 कम्पनी अर्द्ध सैनिक बल अनि 3 कम्पनी एसएसबी केन्द्र सरकारले हटाउने निर्णय लिएको थियो।

जून महिनादोखि दार्जीलिङको अस्वभाविक स्थितिपछि राज्य सरकारको अनुरोधमा अर्द्ध सैनिक बल उतारिएको थियो। दार्जीलिङ अनि कालेबुङ जिल्लाभित्र निम्ति केवल पाँच कम्पनी मात्र अर्द्ध सैनिक बल राख्ने केन्द्रको निर्णय रहेको केन्द्रिय गृहमन्त्रालयले जनाएको थियो। तर दार्जीलिङबाट केन्द्रिय सुरक्षा बल फिर्ता गर्ने केन्द्रको निर्णयमा कलकत्ता हाईकोर्टले रोक लगाइदिएको थियो। यसै मामिलामा केन्द्रले सुप्रिम कोर्टमा 23 अक्टोबर अनि पश्चिम बङ्गाल सरकारले 26 अक्टोबरको दिन हाईकोर्टमा हलफनामा दर्ता गरेको थियो।

केन्द्रको अर्द्ध सैनिक बल फिर्ता गर्ने निर्णयदेखि ममता व्यानर्जी रिसाएकी थिइन्। उनले प्रधानमन्त्री नरेद्र मोदी अनि केन्द्रीय गृह मन्त्री राजनाथ सिंहलाई कडा शब्दमा पत्र समेत लेख्दै दार्जीलिङबाट सुरक्षाबल फिर्ता गर्ने निर्णय नै फिर्ता लिइदिने माग गरेकी थिइन।

‘पहिले दार्जीलिङबाट केन्द्रीय बलोको 10 देखि 15 कम्पनी फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो, मैले राजनाथसिंहसित कुरा गरें किन भने उनी राम्रो मानिस हुन्,’ मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जीले भनेकी थिइन, ‘उनले मलाई भनेका छन्, सात कम्पनी फिर्ता बोलाइनेछ। तरै पनि दार्जीलिङलाई रहेको 8 कम्पनी पर्याप्त होइन।’

दार्जीलिङमा मोठ 15 कम्पनी केन्द्रिय बल राखिएको छ।

‘दार्जीलिङ पहाड़का सबै राजनैतिक पार्टीहरुले पहाड़मा शान्ति अनि विकास होस् भन्ने चाहेका छन्। तर एकजना केन्द्रिय मन्त्रीले पहाड़लाई उतप्त बनाउन खोजिरहेका छन्। तर दार्जीलिङ पहाड़लाई शान्ति बनाइराख्न यहाँ अर्द्धसैनिक बलको आवश्यकता छ’, मुख्यमन्त्री व्यानर्जीले भनेकी थिइन, ‘दार्जीलिङ पहाड़बाट कतै भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)-ले अर्द्धसैनिक बल हटाउने निर्णय लिएको होइन? यदि राजनैतिकरूपमा केन्द्र सरकारको साटो भाजपाले यस्तो निर्णय लिएको हो भने यसलाई राज्य सरकारले मान्नेछैन।’

यता पश्चिम बङ्गालका एक शीर्ष पुलिस अधिकारीले दार्जीलिङ अनि कालेबुङ जिल्लामा अतिरिक्त 2,000 पुलिसकर्मी तैनात गरिएको बताएका छन्।

गृह मन्त्रालयले भनेको थियो, अर्द्धसैनिक बल राज्य पुलिसको ठाउँ लिन सक्दैन। अर्द्ध सैनिकबललाई आपातकालीन स्थितिमा मात्र तैनाथ गर्न सकिन्छ।

गृहमन्त्रालयले यसो भनेपछि नै पुलिस अधिकारीले अतिरिक्त पुलिस बढाइएको बताएका हुन्।

‘गोर्खाल्याण्डको मागलाई लिएर तीन महिना अनिश्चितकालीन बन्द झेल्न परेको यी दुवै जिल्लामा राज्य पुलिसको  2,500 कर्मी पहिलेबाट नै तैनाथ छ,’ अधिकारीले भने, ‘त्यसैमा अतिरिक्त 2,000 कर्मी पछिबाट थपिएको हो।’

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया

रसिलो, स्वादिलो गुन्द्रुकको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस 👇 [email protected] +919563441432

आजका समाचारहरू

विज्ञापन