आधार लिङ्कमाथि ममतालाई सुप्रिम कोर्टको झट्का: ‘राज्य सरकार संसदबाट पारित भएको कानुनविरूद्ध कसरी जानसक्छ?’

कलकत्ताः
पश्चिम बङ्गालकी मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीको मोबाइल फोन नम्बरलाई आधार कार्डसित लिङ्क गर्ने विरोधमा दर्ता गरिएको याचिकामाथि सर्वोच्च न्यायालबाट झट्का लागेको छ। कोर्टले ममता सरकारलाई भनेको छ, उ संसदबाट पारित गरेको कानुनको विरूद्ध कसरी जानसक्छ? राज्य सरकार कसरी कानुनविरूद्ध जान्छ?
सुप्रिम कोर्टले भनेको छ कि ममता ब्यानर्जी व्यक्तिगत् रुपमा कोर्टमा आउनसक्छिन्। कोर्टले ममता सरकारलाई भनेको छ, यदि यस्तो हुन्छ भने राज्यले बनाएको कानूनलाई पनि केन्द्रले चुनौती दिनेछ। सुप्रीम कोर्टले राज्य सरकारलाई आप्नो याचिकामा बद्लाउ गर्न भनेको छ। स्मरण रहोस्, ममता ब्यानर्जीले आफ्नो फोन बन्द गरिदियो भने पनि आफ्नो मोबाइललाई आधार लिङ्क नगर्ने भन्दै खुल्ला चेताउनी दिएकी थिइन्।
ममताले के भनिन्?
यस्तो गरिनका पछाडी ममता ब्यानर्जीले धेरैवटा कारण बताइन्। उनले भनिन्, ‘जस्तो तपाईँले आधारसित मोबाइल लिङ्क गर्नुहुन्छ त्यस्तै उसले(केन्द्रले) सब थाहा पाउँछ। घरमा तपाईँहरू के खाँदै हुनुहुन्छ, पती-पत्नी के गफ गर्दै हुनुहुन्छ, सब उसले जनकारी पाउँछ।
ममता ब्यानर्जीले एउटा पार्टीको मिटिङअवधि उक्त कुरा भनेकी हुन्। उनले आधार लिङ्क नगर्नका पछि प्राइवेसीको कुरा उठान गरेकी थिइन्। ममताले भनिन्, ‘म फोनलाई आधारसित लिङ्क गर्दिन, एजेन्सीले फोन काट्छ भने काटिदियोस्। म दिन्छु भने च्यालेन्ज गरेर दिन्छु।
मानिसहरूलाई पनि गरिन् अपील
उनले केन्द्र सरकारालई लक्ष्य गर्दै भनेकी थिइन्, ‘म अरू मानिसहरूलाई पनि यस मामिलामा अघि आउन अपील गर्छु। मोबाइल नम्बरलाई लिङ्क गर्ने यो पहल व्यक्तिगत् गोपनियतामाथि आक्रमण गर्नु हो।’
जानकारी रहोस्, डिपार्टमेन्ट अफ् टेलीकमले 23 मार्चदेखि मोबाइललाई आधार लिङ्क गर्ने आदेश जारी गरेको थियो। तबदेखि नै ममता ब्यानर्जीले यसको विरोध गरिरहेकी छन्।

 

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया

रसिलो, स्वादिलो गुन्द्रुकको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस 👇 [email protected] +919563441432

आजका समाचारहरू

विज्ञापन