17 वर्षदेखि पहाडमा बङ्गाल सरकारले गरेन पञ्चायत चुनाउः दागोपाप ऐन संशोधन र त्रिस्तरीय पञ्चायत चुनाउको निम्ति सर्वोच्च जाँदै कृषक टोली

कालेबुङः संविधानको 73 औं संशोधनले देशलाई पञ्चायत व्यवस्था दियो, जसले तीनस्तरमा ग्रामीण विकासको काम गर्छ। ग्रामीण विकास देशको पूर्वाधार निर्माणको पहिलो खुड्किलो हो, जसलाई राज्यले 17 वर्षदेखि दार्जीलिङमा पालना गरिरहेको छैन।

पश्चिम बङ्गाल सरकारले दार्जीलिङ पहाडको ग्रामीण विकासको अधिकारमा त लात हान्यो नै, यस सम्बन्धित ऐनसम्मलाई नकारेर राजनैतिक गोटी सेकिरहेको छ। त्यहीँ नगरपालिका चुनाउ हुन्छ, तर पञ्चायत चुनाउ हुँदैन।

कालेबुङ कृषक कल्याण सङ्गठनले त्यही पञ्चायत वयवस्था पहाडमा फर्काउन निरन्तर सङ्घर्ष गरिरहेको छ। सङ्गठनले पहाडमा अघिबाट हुँदै आइरहेको दुइस्तरीय पञ्चायतको दाबीमा पश्चिम बङ्गाल सरकार विरुद्ध कोलकत्ता उच्चन्यायालयमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो।

2015 मा दर्ता गरेको मुद्दामाथि सुनवाई गर्दै उच्च न्यायालयले राज्य सरकारलाई 2016 को मार्चसम्ममा दार्जीलिङ पहाडमा दुइस्तरीय पञ्चायत चुनाउ गराउने निर्देश पनि दिएको थियो, तर सोही बेला कालेबुङलाई जिल्ला बनाउने घोषणा भयो।

कालेबुङ जिल्ला निर्माण प्रक्रियामा पञ्चायती क्षेत्रहरू थपघट हुने सम्भावनाको कारण 2016 मा पहाडमा पञ्चायत चुनाउ भएन। अहिले बङ्गालभरि नै पञ्चायत चुनाउको प्रक्रिया शुरु भइसकेको छ, तर दार्जीलिङ पहाडमा भने यसबारे सबै राजनैतिक दलले मुखमा औंला राखेर बसेको छ।

दार्जीलिङ पहाडको दुवै जिल्लामा पञ्चायती व्यवस्था फर्काइ ल्याउन फेरि कालेबुङ कृषक कल्याण सङ्गठनले सङ्घर्ष शुरु गरेको छ। केही दिन अघि सङ्गठनसित सम्बन्धित दुवै जिल्लाका पञ्चायत क्षेत्रका कृषक प्रतिनिधिहरूलाई लिएर सङ्गठनले बैठक गरेको थियो।

आज सङ्गठनका महासचिव विष्णु छेत्रीले पत्रकार सम्मेलन गरेर पञ्चायत चुनाउको निम्ति सङ्गठनले तयार परेको सङ्घर्षका खाकाबारे जानकारी दिए। ‘नोभेम्बर महिनाभित्र दुवै जिल्लाका चुनिएका 12 जना कृषक प्रतिनिधिहरूको टोली दिल्ली जानेछ,’ छेत्रीले भने, ‘कानून र पञ्चायत मन्त्रालयलाई दार्जीलिङ पहाडमा त्रिस्तरीय चुनाउ गर्नुपर्ने सम्बन्धमा ज्ञापन गर्नेछ। पहिलो चरणमा अपिल गरिनेछ, नमाने दोस्रो चरणमा सर्वोच्च न्यायालय जानेछ।’

कलकत्ता उच्चन्यायालयले 2016 मा नै दार्जीलिङ पहाडमा दुइस्तरीय पञ्चायत गर्नुपर्ने राज्य सरकारलाई निर्देश दिइसकेको तर राज्य सरकारले भने यसमा कुनै गम्भीरता नदेखाएको उनको आरोप छ।

‘86 सम्म जिल्ला परिषद थियो। पहाडमा त्रिस्तरीय पञ्चायत हुन्थ्यो। गाउँले पञ्चायत, समिति र जिल्ला परिषद चल्थ्यो। उतिखेर गाउँमा पञ्चायती व्यवस्थामर्फत विकास हुन्थ्यो,’ छेत्रीले भने, ‘86 पछि दागोपाप बनाइयो। ऐन संशोधन गरेर दागोपापलाई जिल्ला परिषदको रूपमा राख्यो र पञ्चायतलाई दुइस्तरीय बनायो। तर उतिखेर पनि दुइस्तरीय पञ्चायत भएन। केवल एकस्तरीय भयो। दागोपाप भएपछि पहाडमा पञ्चायत चुनाउ नभएको 17 वर्ष पुग्यो।’

छेत्रीले 17 वर्षसम्म पहाडमा पञ्चायत चुनाउ नहुनुमा राज्य सरकारको असंवेदनशीलता र दागोपाप ऐन दायी रहेको बताए। ‘जबसम्म दागोपाप ऐन रद्द हुँदैन तबसम्म पहाडमा त्रिस्तरीय चुनाउ हुँदैन,’ उनले भने, ‘अब हामीसित दुइवटा जिल्ला छ, ग्रामीण अर्थनीति तहसनहस छ। अब चुनाउ हुन्छ भने त्रिस्तरीय हुनुपर्छ, यसको निम्ति सर्वोच्च  न्यायालय जानेछौँ।’

जतिखेर दार्जीलिङमा त्रिस्तरीय पञ्चायत चुनाउ हुन्थ्यो, उतिखेर  सिलगढी पनि दार्जीलिङको एउटा महकुमा थियो। सुबास घिसिङले दागोपाप ग्रहण गरेपछि दागोपापलाई पञ्चायत समितिको क्षमतामा राखेर सिलगढी महकुमालाई महकुमा परिषद बनायो। त्यसपछि पहाडबाट सिलगढी चुँडियो।

विशेषज्ञहरू बताउँछन्, दागोपाप ऐन यसकारण रद्द गरिएको छैन, किन भने सिलगढी पहाडबाट चुँडाइएको छ। दागोपाप रद्द भयो भने सिलगढी स्वतस्फुर्त दार्जीलिङ जिल्लामा गाभिनेछ, जो राज्य सरकार र पहाडका क्षेत्रीय प्रशासक चाहँदैन।

‘जिटीएमा पनि त्रिस्तरीय पञ्चायतको प्रावधान राखिएको छ, तर दागोपाप ऐन रद्द गरेर जिटीए गठन नगरिएकैले जिटीएले पञ्चायत चुनाउ गर्न नसकेको हो,’ यता विष्णु छेत्री भन्छन्, ‘यसै पनि जिटीए प्रशासन र प्रशासक दुवै पञ्चायत चुनाउ होस् भन्ने चाहँदैन। विशेष महत्वाकांक्षाले जिटीए प्रशासन चलाइने हुँदा पहाडका जनताको ग्रामीण विकासका क्षमतायुक्त पञ्चायती व्यवस्थाको उपभोगको अधिकारबाट बञ्चित छ।’

बङ्गाल सरकार र जिटीए प्रशासन दुवै पहाडमा पञ्चायत चुनाउबारे संवेदनशील नरहेकोले नै आफूहरूले निरन्तर यसबारे सङ्घर्ष गरिरहेको छेत्री बताउँछन्। ‘बङ्गाल पहाडमा पञ्याचत चुनाउ गर्न चहाँदैन, चुनाउ गर्दा ऐन संशोधन गरेर चुनाउ गर्नुपर्छ, राज्यले केन्द्रलाई ऐन संशोधनको लागि पत्रचारसमेत गरेको छैन। यसको अर्थ राज्य सरकार दार्जीलिङको पञ्चायत चुनाउबारे संवेदनशील छैन भन्ने नै हो,’ भन्छन् छेत्री, ‘यसैले नै ऐन संशोधन र त्रिस्तरीय पञ्चायतबारे कुराकानी गर्न सङ्गठनको टोली दिल्ली जाने हो।’

दिल्ली जाने सङ्गठनको पहिलो चरणको रणनीति हो। केन्द्रसित टोलीले दागोपाप ऐन संशोधन र त्रिस्तरीय पञ्चायतबारे कुराकानी गर्नेछ। ‘पहिलो चरणमा केन्द्रसित कुरा गर्छौं, तरै पनि ऐन संशोधन भएन र त्रिस्तरीय चुनाउ भएन भने दोस्रो चरणमा सर्वोच्च न्यायालय जानेछौँ,’ छेत्रीले भने, ‘यसबारे दुवै जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रमा सचेतना शिविर धारावाहिकरूपमा गरिनेछ।’

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया