गोराकंलाई किन सही लाग्दैन गोर्खाल्यान्डको माग

दार्जीलिङ, 2 नोभेम्बर।


गोर्खा राष्ट्रिय कंग्रेसलाई गोर्खाल्यान्डको मागनै सही लाग्दैन। किनभने, यस पार्टीको मूल माग सिक्किम-दार्जीलिङ एकीकरण हो अनि एकीकरणनै सही र देश हितको लागि पनि स्वीकार्य पक्ष हो भन्ने पार्टीको अड़ान छ। यसै माग लिएर गत अक्टोबर महीनामा गोर्खा राष्ट्रिय कंग्रेसका 4 सदस्यीय प्रतिनिधि टोली दिल्ली गएको थियो, जसले भाजपाका एक शीर्ष नेता एवं केन्द्रिय गृहमन्त्री राजनाथ सिंह, लालकृष्ण आडवाणी, सुव्रमण्यम स्वामी लगायत कंग्रेस, माकपा आदि पार्टीका शीर्ष नेतृत्वहरूसित पनि भेट गरेको अनि भेट हुन नसकेका नेताहरूका कार्यालयमा ज्ञापन दिएको बताएको छ।

यसैको जानकारी गराउँदै पार्टीका अध्यक्ष भरत दोङ अनि कार्यकारी अध्यक्ष अशोककुमार  लेप्चाले भने-सिक्किम सरकारले दार्जीलिङ पहाड़को भू-भागबारे आफ्नो अड़ान स्पष्ट नपारेसम्म गोर्खाल्यान्ड राज्यको गठन हनै सक्तैन। यसैले गोर्खाल्यान्डको माग उठाउनअघि सिक्किमले दार्जीलिङको भू-भागबारे आफ्नो अड़ान स्पष्ट पार्नुपर्छ। गोर्खा राष्ट्रिय कंग्रेसले भनेअनुसार,

गोर्खाल्यान्ड किन हुन सक्तैन? सिक्किम-दार्जीलिङ एकीकरण कसरी सम्भव छ?

प्रथमतः दार्जीलिङ पहाड़का राजनैतिक पार्टीहरूले अलग राज्य गोर्खाल्यान्डको माग गर्दा सही तथ्य पेश गरेकै छैनन्। गोर्खाल्यान्डको माग बोकेर जाने सबै पार्टीहरूले केवल 110 वर्ष, 109 वर्ष, 108 वर्षदेखिको माग हो गोर्खाल्यान्ड, यसैले यो मागलाई केन्द्र सरकारले पूर्ण गरिदिनुपर्छ भन्दै आइरहेका छन्।

तर सिक्किम-दार्जीलिङ एकीकरणको माग पूर्णरूपले संवैधानिक र ऐतिहासिक दस्तावेजको आधारमा उठाइएको हो। यसै मागको लागि राष्ट्रिय स्तरमा सहमति बनाउनको लागिनै यसपाली पार्टीले दिल्ली भ्रमण गरेको हो। जसमा भेट भएका सबै पार्टीका नेताहरूले सिक्किम-दार्जीलिङ एकीकरणको मुद्दामा सहमति जनाएका छन्। यद्यपि, केन्द्रिय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले यो मुद्दाको लागि पनि संघीय ढाँचाअन्तर्गत राज्य सरकार भएरनै आउनुपर्ने बताएको उनीहरूले जनाए।

यसरीनै उनीहरूले भने-भारतको धारा 371 एफ-अनुसार, सिक्किमको भू-भागलाई सुरक्षा प्रदान गरेको छ, चाहे त्यो भू-भाग सिक्किमभित्र होस् वा बाहिर। यसैकारण सिक्किमले यो भू-भागमाथि आफ्नो अड़ान स्पष्ट नपारेसम्म अलग गोर्खाल्यान्ड राज्य निर्माण हुन सक्तैन। यसरीनै पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष अशोककुमार लेप्चाले भने-10 दिसम्बर 1986-मा देशका तत्कालीन प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीले दार्जीलिङमानै आएर यहाँको सन्त जोसेफ स्कूल मैदानबाट भाषाको आधारमा कुनै नयाँ राज्यको गठन हुँदैन भनेका थिए।

यसरीनै 14 जनवरी 1987-मा पनि राजीव गान्धी अनि राज्यका तत्कालीन मुख्यमन्त्री ज्योति बसु सरकारले लिखितरूपमा गोर्खाल्यान्ड राज्यको गठन हुन सक्तैन भनेका छन्। यति मात्र होइन, सन् 1986-मा पश्‍चिम बंगाल सरकारले एक श्‍वेत पत्रनै जारी गरेर दार्जीलिङको भू-भागबारे आफ्नो अड़ान स्पष्ट पारिसकेको छ। यसैकारण सिक्किमले यो भू-भागमाथि आफ्नो अड़ान स्पष्ट नपारेसम्म गोर्खाल्यान्डको माग उठाउनुनै ठीक होइन, गोर्खा राष्ट्रिय कंग्रेसको स्पष्ट भनाई छ। पार्टी अध्यक्ष दोङले भने-दार्जीलिङको भू-भागलाई प्रशासनिक व्यवस्थाको लागि मात्रै 30 अप्रेल 1954-मा बंगालमा राखिएको हो।

तर यसको संवैधानिक अधिकार सिक्किमको अधीनमानै छ। यसैले भावी दिनमा सिक्किममा दार्जीलिङको भू-भाग सिक्किमको हो भन्ने आवाज उठाउने बाबुका छोरा निस्किए केन्द्र सरकारको टाउको दुखाई शुरू हुनेछ, यस विषय लिएर गोर्खा राष्ट्रिय कंग्रेसले केन्द्र सरकारलाई अवगत गराइसकेको छ। किनभने, ऐतिहासिक तथ्य वा दस्तावेजको आधारमा यो मुद्दा लिएर यो माग उठाउने पार्टी वा व्यक्ति अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पनि जान सक्नेछ।

त्यस समय केन्द्र सरकारको टाउको अवश्यै दुख्नेछ। यसरीनै गोर्खा राष्ट्रिय कंग्रेसले 104 दिने पहाड़ बन्द अनि गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन विफल हुनको कारण बताउँदै भनेको छ-अर्काको मुद्दा चोरेर गरिएको आन्दोलन कहिले सफल हुँदैन। किनभने, गोर्खाल्यान्ड गोरामुमोको मुद्दा हो, गोजमुमोले यो मुद्दा चोरेको कारण यसलाई कसरी अघि बढ़ाउनुपर्ने पत्तै छैन। यसैकारण यो आन्दोलन विफल भएको हो। तर गोरामुमो पनि आफ्नो मूल मुद्दाबाट भट्किएर घरि छैटौं अनुसूची अनि फेरि गोर्खाल्यान्डनै भन्न थालेपछि यो पार्टी राजनीतिमा कहिले सफल हुन नसक्ने गोराकंको तर्क छ।

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया

रसिलो, स्वादिलो गुन्द्रुकको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस 👇 [email protected] +919563441432

आजका समाचारहरू

विज्ञापन