थाँतीमा रहेका याचिकाहरूमाथि प्राथमिकताको आधारमा सुनवाई गर्ने निर्देश

नयाँ दिल्ली, ३ नोभेम्बर ।


भारतका चीफ जस्टिस दीपक मिश्राले सुप्रिम कोर्ट र हाइकोर्टलाई ५ वर्ष यता यो भन्दा अधिक समयदेखि थाँतीमा रहेका याचिकाहरूमाथि प्राथमिकताको आधारमा सुनवाई गर्ने निर्देश दिएका छन्। ५ वर्ष अथवा यो भन्दा अधिक समयदेखि जेलमा बन्दी रहेका मानिसहरूको अपीललाई लिएर चीफ जस्टिसको यो निर्देश महत्त्वपूर्ण छ।

सुप्रिम कोर्टको सूत्रअनुसार नेशनल लिगल स्रभिस अथोरिटीका मुख्य संरक्षक भएको नाताले चीफ जस्टिस वर्षौंदेखि जेलमा बन्दी रहेका मानिसहरूको पीड़ासँग परिचित छन्। उनले यो अनौठो कदमको थालनी गरेका छन्, जसअन्तर्गत् राज्य कानुनी सेवा अधिकारीहरूको तर्फबाट गरीब कैदीहरूलाई निःशुल्क उकिलको मद्दत पुऱ्याउनुपर्नेछ।

यो सेवा ती कैदीहरूले पाउनेछन्, जो ५ वर्षभन्दा अधिक समयदेखि जेलमा बन्द छन्। सुप्रिम कोर्ट अथवा हाइकोर्टमा प्राथमिकतासँग हुने सुनवाईअवधि उकिलहरू यी गरीब कैदीहरूको पक्षमा केस लड़्नेछन्। यसका लागि सीजेआई दीपक मिश्राले हाइकोर्टका मुख्य न्यायाधीशहरूलाई पत्र लेखेका छन्। यसमा उनले कोर्टमा ठूलो संख्यामा विचाराधीन क्रिमिनल र जेल अपीलसँग जुझ्नका लागि एक निर्देसात्मक फ्रेमवर्क दिएका छन्।

चीफ जस्टिसले भनेका छन्, “यी अपीललाई सुल्झाउनका भएको ढिल्याइँले न्यायिक प्रशासनको प्रभावकारितासँग सँगै आपराधिक न्याय व्यवस्थामाथि प्रश्न उठेको छ।’’ पाँच वर्षभन्दा अधिक समयदेखि जेलमा रहेका कैदीहरूको विचाराधीन याचिकामाथि सुनवाईका लागि शनिवार पनि अदालतको कारबाही गरिनुपर्ने चीफ जस्टिसको अपीललाई व्यापक समर्थन प्राप्त भएको छ।

३ वटा हाइकोर्टलाई छोड़ेर रहल सबै उच्च न्यायालयहरूले लामो समयदेखि विचाराधीन आपराधिक अपीलमाथि शनिवार पनि सुनवाई गर्न शुरु गरेका छन्। पछिल्लो दुई महिनाअवधि यस प्रकार केवल ९ महिनामा नै प्रयाः १००० केस सुल्झाएको छ। सूत्रको भनाइ छ, चीफ जस्टिसले हाइकोर्टद्वारा पुराना आपराधिक मामिला र जेल याचिकाहरू चाँड़ै सुनवाईलाई मनिटर गरिरहेका छन्।

यसका लागि उनी लगातार हाइकोर्टको सम्पर्कमा बसेका छन्। सुप्रिम कोर्टमा पनि यस्ता मामिलाको त्वरित सुनवाईको व्यवस्थालाई प्रभावी गरेका छन्। यो पदक्षेपको प्रभाव पनि देखिनथालेको छ। दीपक मिश्रा चीफ जस्टिस बनेपछि यस्ता ५८,२७२ मामिलाको सुनवाई भएको छ। र १ नोभेम्बरसम्म लम्बित मामिलाको संख्या घटेर ५५,२५९ रहेको छ।

सूत्रअनुसार सुप्रिम कोर्टमा ५ वर्षभन्दा अधिक समयको १६१ स्पेशल लीभ (क्रिमिनल) याचिका, २०५८ क्रिमिनल अपील, २४८१ स्पेशल लीभ (सिभिल) अपील र ७८५४ सिभिल अपील सम्बित छन्। सूत्रले बताएअनुसार अघिल्लो केही महिनामा यसलाई प्राथमिकताको आधारमा सुनवाईका लागि सूचीकृत गरिनेछ।

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया

रसिलो, स्वादिलो गुन्द्रुकको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस 👇 [email protected] +919563441432

आजका समाचारहरू

विज्ञापन