पहाड़को स्थायी राजनैतिक समाधान छैटौं अनुसूची

दार्जीलिङ, 3 नोभेम्बर।


आगामी 21 नोभेम्बरको दिन पिन्टेल भिलेजमा हुने चौथो द्विपक्षीय वार्तामा गोरामुमो (गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा)-ले पहाड़को लागि स्थायी राजनैतिक समाधानको रूपमा छैटौं अनुसूचीको मुद्दानै पेश गर्ने आज यसै पार्टीको भूतपूर्व सैनिक संगठनले खुलासा गर्यो। आज गोरामुमोको एक मुख्य भ्रातृ संगठन गोर्खा राष्ट्रिय भूतपूर्व सैनिक मोर्चाका अध्यक्ष जेआर देवान, उपाध्यक्ष रिङ्गा तामाङ, सचिव सुरेश पाखरिन अनि सल्लाहकार अशोक गोलेले एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी यसको खुलासा गरेका छन्।

संगठनका अध्यक्ष जेआर देवानले भने-राज्यकी मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जीले दार्जीलिङ पहाड़को लागि स्थायी राजनैतिक समाधान होस् भनेकी छन्। यसैले आगामी 21 नोभेम्बरको दिन हुने द्विपक्षीय वार्तामा गोरामुमोले यो मुद्दानै राख्नेछ। किनभने, छैटौं अनुसूची एक संवैधानिक व्यवस्था हो। यसैले केन्द्र र राज्य सरकारले पहाड़मा अतिशीघ्र छैटौं अनुसूची लागू गर्नुपर्छ। चैटौं अनुसूचीमा कानून बनाउने, पर्जा-पट्टा दिने जस्ता अधिकारहरू छन्, यसैले गोरामुमोले छैटौं अनुसूचीलाई सुनको अण्डा दिने हाँस ठान्छ।

यसैले दार्जीलिङ पहाड़को लागि स्थायी राजनैतिक समाधाननै छैटौं अनुसूची हो। यसपाली गोर्खाल्यान्डको मागमा 104 दिन पहाड़ बन्द भएको विषयलाई नाटकको संज्ञा दिंदै उनले सन् 1986-मा गोर्खाल्यान्डकै लागि भएको 40 दिने बन्दलाई सही हो भन्ने बताए। यसैले अब दार्जीलिङ पहाड़मा कुनै आन्दोलननै नहोस् भन्दै देवानले छैटौं अनुसूचीको लागि आन्दोलननै गर्न नपर्ने पनि बताए।

उनले भने-गोरामुमोले सन् 1986-मा गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन गरेर 1988-मा दागोपाप (दार्जीलिङ गोर्खा पार्वत्य परिषद) ग्रहण गरेको थियो अनि त्यस समयनै गोर्खाल्यान्ड हुँदैन भन्ने बुझेको थियो। यसैले गोरामुमोका पूर्व अध्यक्ष सुवास घिसिङले गोर्खाल्यान्ड नफल्ने वनतरूल हो भनेका थिए। तब गत जून महीनादेखि शुरू भएको गोर्खाल्यान्डको आन्दोलनमा गोरामुमोले किन समर्थन जनाएको हो? भन्ने प्रश्‍नको उत्तरमा उनले भने-पहाड़मा सबैले गोर्खाल्यान्डको माग गरिरहेका थिए, यस्तो अवस्थामा कसैले गोरामुमोलाई गोर्खाल्यान्ड विरोधीको लाञ्छना नलगाओस् भनेरनै गोरामुमोले गोर्खाल्यान्डको मागलाई समर्थन जनाएको हो।

किनभने, गोर्खाल्यान्ड राज्य गठन हुनअघि यस भू-भागको टुंगो लाग्नुपर्छ र छैटौं अनुसूचीलेनै यस भू-भागको टुंगो लगाउँछ। स्मरण गराइन्छ, 6 दिसम्बर 2005-को दिन केन्द्र, राज्य सरकार र गोरामुमो अध्यक्ष सुवास घिसिङमाझ छैटौं अनुसूचीमाथि सम्झौता भएको थियो। तर 2007 वा  यसअघिदेखिनै विभिन्न पार्टीले छैटौं अनुसूचीको विरोध गर्न थालेपछि यो विरोधले गतिलै सफलता पाएको थियो। फलस्वरूप, छैटौं अनुसूचीको मुद्दा लगभग पूर्णरूपले सेलाएर गएको थियो। तर गत केही वर्षदेखि पुनः गोरामुमोले यो मुद्दालाई उठाउन शुरू गरेको छ।

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया

रसिलो, स्वादिलो गुन्द्रुकको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस 👇 [email protected] +919563441432

आजका समाचारहरू

विज्ञापन