तथ्यतर्क

गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन : एक डाइनामिक कन्सेप्ट

तथ्यतर्क » दीपेन घिमिरे सयदिने उकालोको बन्द-रूपी राजनैतिक र गणतान्त्रिक हतियार पश्चयात गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन अहिले समाजिक-सञ्जालमा क्रिटिसिज्मको फलामे भाँड़ामा हजार डिग्रीको तापमानमा उम्लिरहेछ। तर, जस्तै मिठो मसिनो मिष्ठान र पकवान होस्, हजार डिग्रीको तातोमा खानुसकिन्छ […]

तथ्यतर्क

के संविधानमा “धारा” हुन्छ र ?

तथ्यतर्क दीपेन घिमिरे हामी संविधानको यति नम्बरको धारा-ले यो माग्दैछौं र उति नम्बरको धारा-ले त्यो माग्दैछौं भनेर भन्ने गर्छौं । अहिलेसम्म के प्राप्त भयो र के प्राप्त भएन, त्यो आँखा अघि स्पष्ट छ । तर […]

तथ्यतर्क

विकास समिति, अन्योलता र नकारात्मक मानसिक्ता

तथ्यतर्क दीपेन घिमिरे पश्चिम बङ्गाल सरकारको गृह एवं पहाड़ मामिला विभागको वरिष्ठ सचिवद्वारा हस्ताक्षर गरिएको अघिसूचना (संख्या 256/HA/O/M-16/2017  दिनाङ्क 13/11/2017) मार्फत् पहाड़को दार्जीलिङ र कालेबुङ जिल्लाका निम्ति हिल एरिया डेभलपमेण्ट कमिटी गठन गरिएको जान्नमा आयो। […]

तथ्यतर्क

गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन : एक डाइनामिक कन्सेप्ट

बहस » दीपेन घिमिरे सयदिने उकालोको बन्द-रूपी राजनैतिक र गणतान्त्रिक हतियार पश्चयात गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन अहिले समाजिक-सञ्जालमा क्रिटिसिज्मको फलामे भाँड़ामा हजार डिग्रीको तापमानमा उम्लिरहेछ। तर, जस्तै मिठो मसिनो मिष्ठान र पकवान होस्, हजार डिग्रीको तातोमा खानुसकिन्छ […]

तथ्यतर्क

सन्दर्भ भाषा र पहाड़ : के बङ्गालको कानुन दार्जीलिङमा लागु हुन्छ?

दीपेन घिमिरे 15 अगष्ट 1947 -मा भारत स्वतन्त्र भएपछि 26 जनवरी 1950 देखि देशमा संविधान लागु भयो। संविधान लागु भएपछि एक्सक्लुडेड र पार्शियल्ली-एक्सक्लुडेड एरियाहरूलाई पनि नजिकैको राज्यहरूमा अन्तर्भूक्त (एब्जर्भड) गरियो अनि प्रशासनिक सुविधा हेतु अन्तर्भूक्त […]

Breaking News

दार्जीलिङ पहाड़ अनि त्रिस्तरीय पञ्चायतः सान्दर्भिक्ता र समस्या

  दीपेन घिमिरे ∇ 12 मार्च 2012 देखि लागू भएको गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रिय प्रशासन कानुन (पश्चिम बङ्गाल कानुन संख्या 20 / 2011) को धारा 74 ले सन् 1988 सालमा बनिएको दार्जीलिङ गोर्खा पार्वतीय परिषद कानुन (पश्चिम […]

Breaking News

विकास बोर्डहरूको औचित्य र जीटिएको क्षमता

दीपेन घिमिरे »»» जीटिए पनि 59 वटा राज्य-सूचीको विषयहरू बोकेको एक क्षमतावान र नयाँ व्यवस्था हो। यसैले जीटिएको पनि आफ्नै कार्यप्रणाली नियम अर्थात GTA Executive Business Rule  बनाउनु पर्ने देखिन्छ। ″ भारतीय संविधान अनुसार चार राज्यहरू […]